केंद्र सरकार की तरफ से सभी देशवासियों को पक्का मकान देने के लिए पीएम आवास योजना चलाई जा रही है वहीं अब मोदी सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना के बजट को बढ़ा दिया गया है। बता दें, आज केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने देशवासियों को पक्के मकान मुहैया कराने के लिए पीएम आवास योजना के बजट को 66 फीसदी तक बढ़ा दिया है।
जिसके बाद अब पीएम आवास योजना का बजट 79,000 करोड़ हो गया है। पिछली बार के बजट में पीएम आवास योजना का बजट 48,000 करोड़ रुपये रखा गया था। इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य देश में सभी लोगों को पक्के मकान देना है। लोगों को मकान बनाने के लिए इस योजना के तहत सरकार मकान की लागत में लगने वाली राशि प्रदान करती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार उद्देश्य ऐसे लोगों को घर देना है जिनके पास पक्का घर नहीं है इस योजना का लाभ उठाने वाले लोगों के लिए कई मानक तैयार किए गए।
लिस्ट तैयार करते हुए सरकार की तरफ से यह जांच की जाती है कि जिन लोगों को इस योजना के तहत घर मिलने वाला है क्या वह इस योजना के पात्र है। जिन लोगों के पास दुपहिया और तिपहिया वाहन होते है वे लोग सरकार की योजना का लाभ नहीं उठा सकते है।
इन लोगों को नहीं मिलता पीएम आवास योजना का लाभ
ऐसे लोग जिनके पास 50 हजार तक का किसान क्रेडिट कार्ड है या ऐसे परिवार जिनमे से कोई सरकारी कर्मचारी है उनको पीएम आवास किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर किसी परिवार का कोई एक सदस्य 10 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता है उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। बता दें, केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लाखों परिवारों को मिल चुका है। मैदानी इलाकों में घर बनाने वालों को 20 हजार और पहाड़ी इलकों में 30 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। First Updated : Wednesday, 01 February 2023