लोगों के निजी डेटा को लेकर सरकार बनाएगी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड

लोगों के निजी डेटा चोरी का आरोप अक्सर निजी कंपनियों पर लगता रहता है जिसको लेकर अब केंद्र सरकार एक नया बिल बनाने वाली है। सरकार जल्द ही डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने वाली है। वहीं अगर कोई कंपनी लोगों का निजी डेटा चोरी करती है तो उनके ऊपर 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जायेगा। अब इस बिल को संसद के अगले सत्र में भी पेश किया जा सकता है।

बताते चले, इस नए बिल के ड्राफ्ट को आईटी मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जा चुका है। इस बिल के तहत सरकार लोगों के निजी डाटा और प्राइवेसी को सिक्योर करना है। इससे लोगों का निजी डेटा भारत में ही रहेगा।

अगर कोई कंपनी लोगों के निजी डेटा को भारत से बाहर भेजती या इससे किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी से कोई खिलवाड़ होता है तो सरकार उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लेगी और जिन यूजर्स के साथ ऐसा होगा उनकी संख्या के आधार पर कंपनी के ऊपर जुर्माना भा लगाया जायेगा।

इसके तहत सरकार से मंजूर कंपनियों को देश भी सभी डेटा रखा जायेगा। जो कंपनियां चीन में डेटा रखती थी अब वे ऐसा नही कर सकेगी। वहीं सरकार डेटा ट्रांसफर भी नजर रखेगी। अगर फिर भी कोई कंपनी चोरी-छिपे ऐसा करने की जरुरत करेगी तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जायेगा।

बता दे, इससे पहले इस बिल को रद्द कर दिया जायेगा और सरकार की तरफ से कहा गया था कि "सरकार अगले कुछ दिनों में इस पर चर्चा करके इस बिल का एक नया मसौदा पेश करेगी।" बता दे, इसको लेकर सरकार काफी गंभीर है।

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