अगर आपका अकाउंट इन बैंकों में है तो ये खबर आपके लिए है,जानिए क्या है मामला

Bank Privatisation : अगले महीने मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने इस शासन काल का अंतिम बजट पेश करेगी। ये बजट 2023-24 (Union Budget 2023) तक के लिए होगा। सरकार देश के विकास के लिए कई बड़े फैसले ले सकती है। फरवरी 2023 में पेश होने वाले इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं।

आपको बता दें कि इस बार सरकार निजीकरण पर जोर दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार बैंकों के निजीकरण (Bank Privatisation) पर कर सकती है। कहा जा रहा है कि कुछ बैंक को छोड़कर सरकार बाकी के सभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर सकती है।

आपको बता दें कि निजीकरण होने वाले बैंक के नामों की रुचि वायरल हो रही है। इसे देखते हुए लोगों के निजीकरण को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है।

नीति आयोग ने दी सफाई

देश में बैंक प्राइवेटाइजेशन चर्चाएं भी शुरू हो गई है। इसी बीच इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से बयान आया है। नीति आयोग ने सफाई दी है कि बैंक के निजीकरण को लेकर जो खबर फैलाई जा रही है वो फेस न्यूज है।

नीति आयोग ने कहा है कि अधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई भी रुचि जारी नहीं की गई है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा का निजीकरण सरकार कर सकती है।

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