भारत में बच्चों से लेकर नौजवान तक ऑनलाइन गेम खेलने के लाखों-करोड़ों शौकीन है जिसमें ने ऑनलाइन लुडो, क्रिकेट, रमी जैसे बहुत से गेम खेलते है। अभी तक केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेम पर 18 फीसदी जीएसटी लेती थी लेकिन अब सरकार जीएसटी को बढ़ाने का फैसला ले सकती है। इसको लेकर सभी राज्यों की सरकारे ने केंद्र सरकार को ऑनलाइन गेम पर 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी जीएसटी करने का सुझाव दे सकती है।

सभी राज्य के वित्तमंत्री जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल होंगे। जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इस बैठक में ही इसपर आखिरी फैसला लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सभी तरह के ऑनलाइन गेम पर जीएसटी में बढ़ोतरी की जायेगी। बताते चले, ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल के ग्रॉस गेमिंग रिवेन्यू पर टैक्स लगता है गेमिंग पोर्टल यूजर से फीस के तौर पर लेते हैं। इस पर ही टैक्स लगाया जाता है।

ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी बढ़ाने का विचार करने के लिए मंत्रयी समूह का गठन जीएसटी परिषद ने किया था। अगर ऑनलाइन गेमिंग में जीएसटी बढ़ाई जाती है तो इसका सीधा फायदा सरकार को होगा। क्योंकिं कोरोना काल के बाद से लगातार ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है साल 2021 के बाद से ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट साइज सीधा दोगुना से भी ज्यादा हुआ है। ऐसे में जीएसटी दर बढ़ने पर सरकार को करोड़ों का फायदा होगा और ऑनलाइन गेम खेलने वालों की जेब पर इसका असर पड़ेगा।

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