Budget 2024 : कौन होती है बजट बनाने वाली टीम, जानिए दस्तावेजों को गोपनीय रखने की क्या हैं चुनौतियां?

Budget 2024 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2024 को देश छठी बार देश का आम बजट पेश करेंगी. चुनावी वर्ष होने की वजह से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह अंतरिम बजट पेश होगा. लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार आने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, ये बजट जुलाई महीने में आएगा. बजट में सरकार की आय और खर्चों का लेखा-जोखा होता है. इसे तैयार करने लिए एक विशेष टीम होती है, जिन्हें सख्त नियमों का पालन करना होता है. आज हम इस टीम के बारे में विस्तार से जानेंगे.

बजट तैयार करने की टीम

देश में बजट तैयार करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है. इसे बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होती. बजट तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय की अगुवाई में एक टीम बनाई जाती है. ये टीम देश के हर एक नागरिक, हर एक जिले, राज्य और हर एक सेक्टर की उम्मीदों और अपेक्षाओं को सामने रखते हुए पूरे बजट को बनाने की कोशिश करती है.

बजट कई विभागों के आपसी विचार-विमर्श के बाद तैयार होता है. इसमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के कई अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं. गाइडलाइन के आधार पर अलग-अलग मंत्रालय अपनी ओर से फंड की मांग बताते हैं. फिर वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग की बजट डिवीजन इसे तैयार करती है.

टीम ऐसे तैयार करती है बजट

बजट निर्माण की प्रक्रिया सितंबर से शुरू हो जाती है. इस दौरान बजट डिवीजन सभी मंत्रालयों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों, स्वासत्त निकायों और रक्षाबलों को सर्कुलर जारी करता है. जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए खर्चों का अनुमान लगाया जाता है और फंड बताने के लिए कहा जाता है. फिर फंड पर चर्चा की जाती है. इसके बाद बजट डिवीजन राजस्व विभाग, उद्योग संघों, वाणिज्य मंडलों, ट्रेड यूनियनों, किसान संघों, अर्थशास्त्रियों और अलग-अलग हितधारकों के साथ चर्चा कर बजट का प्रावधान तैयार करते हैं.

कड़ी निगरानी के बीच तैयार होता है बजट

बजट बनाने वाली टीम को कड़ी निगरानी में रखा जाता है. इसे तैयार करने में वित्त मंत्रालय शीर्ष अधिकारी से लेकर अधीनस्थ कर्मचारी, स्टेग्राफर्स, टाइपराइटर्स, प्रिंटिग प्रेस के कर्मचारी और अन्य लोग शामिल होते हैं. बजट दस्तावेज की प्रक्रिया बहुत ही गोपनीय होती है. टीम को बजट बनाने के आखिरी समय तक उन्हें अपने पररिवार से बात की इजाजत नहीं होती है.

बजट दस्तावेजों की छपाई से पहले हलवा सेरेमनी होती है. इस रस्म के बाद बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों को 7 दिनों तक सबसे दूर रखा जाता है. संसद में बजट पेश होने के बाद ही उन्हें बाहर आने दिया जाता है.