Budget 2025 Expectations: मिडिल क्लास को मिलेगा बजट से राहत, छूट की सीमा बढ़ने की संभावना

Budget 2025 Expectations: मध्यवर्ग की आर्थिक परेशानियों की जख्म पर राहत का मरहम लगाने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में कुछ खास योजनाओं का एलान कर सकती हैं.

Dimple Yadav
Edited By: Dimple Yadav

Union Budget 2025:  महंगाई और खराब होती अर्थव्यवस्था से सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा है? इसका जवाब है मिडिल क्लास, यानी मध्यवर्ग के लोग. इस वर्ग की आर्थिक मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए राहत देने के लिए सरकार बजट में कुछ खास घोषणाएं कर सकती है. माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में 15 से 20 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले परिवारों के लिए टैक्स में छूट की घोषणा कर सकती हैं. अब तक 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स लगता है, लेकिन महंगाई को देखते हुए सरकार इस टैक्स को कम करने पर विचार कर रही है.

स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी 

 पुराने टैक्स सिस्टम में 50 हजार रुपये और नए टैक्स सिस्टम में 75 हजार रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है. महंगाई के कारण मिडिल क्लास काफी परेशान है, और इस स्थिति को देखते हुए इसे और बढ़ाने की मांग की जा रही है. वित्त मंत्री इस पर विचार कर सकती हैं. इसके साथ ही सीनियर सिटिजन्स को भी कुछ खास राहत दी जा सकती है, जिसके लिए मांग की जा रही है. वर्तमान में ओल्ड टैक्स सिस्टम में सीनियर सिटिजन्स को ढाई लाख रुपये और नए सिस्टम में तीन लाख रुपये तक की छूट मिलती है. इसे बढ़ाकर ओल्ड सिस्टम में सात लाख रुपये और नए सिस्टम में 10 लाख रुपये तक किया जा सकता है.

होम लोन पर ब्याज पर छूट बढ़ सकती है

होम लोन पर सेक्शन 24B के तहत ब्याज पर तीन लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है. बजट में इस छूट को बढ़ाने का ऐलान हो सकता है. इसके अलावा, होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर भी छूट देने के लिए नई कैटेगरी बनाई जा सकती है. पहले होम लोन पर ब्याज पर केवल दो लाख रुपये तक की छूट मिलती थी.

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट की सीमा बढ़ सकती है 

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर मिलने वाली छूट की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है. इसके तहत 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए छूट की सीमा 50 हजार रुपये तक और सीनियर सिटिजन्स के लिए 75 हजार रुपये तक की जा सकती है. इस तरह, मिडिल क्लास और सीनियर सिटिजन्स के लिए बजट में कई राहत घोषणाएं की जा सकती हैं.

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16 January 2025, 05:26 PM IST

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