Budget 2025: बजट पेश होने में अब कुछ घंटों का इंतजार, 10 प्वाइंट में समझें पूरी गुणागणित

Budget 2025: केंद्रीय बजट 2025 अब तैयार हो चुका है और हर किसी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं. यह पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा और इसके लिए विभिन्न वर्गों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को सुबह 11 बजे इस बजट को पेश करेंगी. बजट की प्रक्रिया 8:30 बजे शुरू होगी, जब वित्त मंत्री अपने आवास से नॉर्थ ब्लॉक के लिए रवाना होंगी और राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपने के बाद कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी. इसके बाद यह बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा.

बजट 2025 की प्रमुख घोषणाएं:

1. किसान: पीएम मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. इस बार बजट में पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि और एमएसपी के बारे में घोषणाएं की जा सकती हैं. साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की संभावना है.

2. महिलाएं: महिलाओं के लिए सरकार ने पिछले बजट में तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे और इस बार इसमें इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है. इसके अलावा, समान काम के लिए समान वेतन की दिशा में सरकार कदम उठा सकती है. कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच की सुविधा भी इस बजट का हिस्सा बन सकती है.

3. मिडिल क्लास: मिडिल क्लास वर्ग को इनकम टैक्स की सीमा और 80C में छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके.

4. रेहड़ी-पटरी वाले: रेहड़ी-पटरी वालों को अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए जगह की कमी होती है. सरकार इस बार लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में कदम उठा सकती है, जिससे इन लोगों को काम में राहत मिलेगी.

5. क्रिप्टोकरेंसी: भारत में क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री से जुड़ी कई उम्मीदें हैं. इस बजट में VDA ट्रांजैक्शन पर TDS को घटाकर 0.01% करने की संभावना जताई जा रही है.

6. छोटे और मध्यम उद्योग: इस बजट में छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए कर ढांचे में सुधार और इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर घोषणाएं हो सकती हैं, जो रोजगार सृजन में मददगार साबित होंगी.

7. पर्यटन और डिफेंस सेक्टर: पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और डिफेंस बजट को बढ़ाने की उम्मीद है, ताकि दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ सकें और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो.

8. ग्रामीण भारत: ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी को 2024 चुनाव में नुकसान हुआ था, ऐसे में सरकार इस बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे सकती है. इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर पूंजीगत खर्च बढ़ाया जा सकता है.

9. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री: ऑटो इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इंसेंटिव पैकेज की उम्मीद कर रही है. इस बजट में FAME III योजना के तहत सहायता मिल सकती है.

10. सीमा शुल्क में कटौती: जीटीआरआई (Global Trade Research Initiative) ने सरकार से सीमा शुल्क संरचना को सरल बनाने का अनुरोध किया है, जिससे आयात लागत कम हो सके और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिले.

इन सभी घोषणाओं से विभिन्न वर्गों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और यदि ये योजनाएं लागू होती हैं, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं.