Budget 2025: बजट में SC-ST महिलाओं को बड़ा तोहफा, 2 करोड़ रुपये तक का मिलेंगे लोन

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. इस बजट में विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए लोन योजनाएं पेश की गई है. साथ ही, सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है. महिलाओं के लिए इस बजट में जो विशेष घोषणाएं की गई है वो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती हैं.  

दरअसल, वित्त मंत्री ने इस बजट में घोषणा की है कि 5 लाख SC-ST महिलाएं को उद्यम शुरू करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक का लोन देगी. यह कदम महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

महिलाओं को मिलेगा 2 करोड़ रुपये तक का लोन  

निर्मला सीतारमण ने इस बजट में महिलाओं के लिए विशेष ध्यान देने की बात करते हुए घोषणा की कि पहली बार उद्यम शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं को दो करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाएगा. साथ ही, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए भी ये लोन योजनाएं लागू होंगी. यह पहल महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है, जिससे महिलाओं को स्वावलंबी बनने में मदद मिलेगी.  

विनिर्माण मिशन और श्रम-प्रधान क्षेत्रों में सुधार  

वित्त मंत्री ने एसएमई (Small and Medium Enterprises) और बड़े उद्योगों के लिए एक विशेष विनिर्माण मिशन स्थापित करने की घोषणा की. इसके जरिए श्रम-प्रधान क्षेत्रों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार सुविधाजनक उपाय लागू करेगी. सरकार ने लोन गारंटी 'कवर' को दोगुना कर 20 करोड़ रुपये करने और गारंटी शुल्क को घटाकर एक प्रतिशत करने की भी योजना बनाई है.  

बच्चों और महिलाओं के पोषण को मिलेगा बढ़ावा  

महिलाओं और बच्चों के पोषण को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने POSHAN 2.0 स्कीम की शुरुआत की है. इस स्कीम के तहत 8 करोड़ बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं, माताओं और 20 लाख किशोरियों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलेगा. इससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.  

गरीबों, युवाओं और किसानों पर विशेष ध्यान  

वित्त मंत्री ने बजट में कहा, "हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है. पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है. हम अगले 5 वर्षों को सबका विकास को साकार करने और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं."  

पिछले बजट से तुलना  

पिछले बजट में मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे. इस बार के बजट से भी महिलाओं को काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि महंगाई और जीवन यापन की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है. महिलाएं अब आर्थिक रूप से और सशक्त बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं.