Employees Advance Salary: देश में पहली बार लागू हुआ नया नियम, अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी एडवांस सैलरी

देश में पहली बार भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों को एडवांस वेतन का लाभ उठाने का मौका मिल रहा है। यह नियम देश में लागू कर दिया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दें यह घोषणा राजस्थान सरकार की तरफ से की गई है। यह फैसला अशोक गहलोत सरकार द्वारा महंगाई दर बढ़ाने और प्रमोशन के बाद ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस नियम को 1 जून से लागू कर दिया गया है जिसके बाद राजस्थान नई व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। राजस्थान से पहले किसी राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को एडवांस सैलरी देने का ऑफर नहीं दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा इस व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारी अपनी सैलरी का आधा हिस्सा एडवांस में ले सकते हैं।

जानिए कितने रुपये एडवांस ले सकेंगे कर्मचारी-

राजस्थान के इस नई नीति के तहत कर्मचारी एक बार में 20 हजार रुपये अधिकतम ले सकते हैं। वही इस फायदे को कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए वित्त विभाग ने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के साथ डील की है, इसके अलावा आने वाले समय में कई अन्य बैंकों में भी वित्तीय संस्थानों के साथ डील करने की उम्मीद है। इस व्यवस्था के तहत अगर कोई भी कर्मचारी महीने के 21 तारीख से पहले अपनी सैलरी लेने का विकल्प चुनते हैं तो उस माह के पूरी सैलरी से भुगतान के समय काट ली जाएगी। हालांकि एडवांस सैलरी लेने पर कोई ब्याज दर नहीं लिया जाएगा, लेकिन कर्जदाताओं से संबंधित लेन-देन पर शुल्क लगाया जाएगा।

इस प्रकार मिलेगी एडवांस सैलरी-

एडवांस सैलरी का लाभ उठाने के लिए राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को सबसे पहले IFMS 3.0 के साथ खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। उसके बाद वित्तीय संस्थाओं के पास सहमति जमा करना होगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं। IFMS वेबसाइट पर लौटने के बाद सहमति के लिए एक वन टाइम ओटीपी आएगा। आपको मालुम हो कि राजस्थान सरकार की नई योजना कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य पुरानी पेंशन योजना के बहाली के रूप में उभर कर सामने आई है। इसके अलावा चुनाव भी एक खास वजह देखा जा रहा है।