7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता में इजाफा करने जा रही है सरकार

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. एक जनवरी से शुरू होने वाली छह महीने की अवधि के लिए उनके महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसद की वृद्धि होने की उम्मीद है. कई मीडिया रिपोर्टों में इसका दावा किया गया है. इसकी आधिकारिक घोषणा मार्च में की जा सकती है. यदि यह बढ़ोतरी होती है, तो इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाएगा. हाल ही में डीए में वृद्धि अक्टूबर 2023 में हुई, जिसमें 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, जो कि 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होकर 46 प्रतिशत हो गई थी.

महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा है जिसे मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने, कर्मचारियों के समग्र पारिश्रमिक को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. मूल वेतन में यह प्रतिशत-आधारित समायोजन एक मानक अभ्यास है, जिसे आम तौर पर साल में दो बार संशोधित किया जाता है.

मार्च और सितंबर के आसपास की जाती है घोषणाएं

घोषणाएं आम तौर पर मार्च और सितंबर के आसपास की जाती हैं, और संशोधन 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होते हैं. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महंगाई राहत (डीआर), समान सिद्धांतों का पालन करते हुए, पेंशनभोगियों को भुगतान की जाने वाली समतुल्य राशि है. डीए के लिए गणना फॉर्मूला 2006 में संशोधित किया गया था और अब इसे जून 2022 तक अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

लगभग 48.67 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

बता दें कि अगर मार्च 2024 में डीए बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है, तो सरकार के इस कदम से लगभग 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. डीए और डीआर दोनों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय खजाने पर संचयी प्रभाव सालाना 12,857 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.