सरकार गैर अनाज खाद्य उत्पाद से बढ़ाएगी कृषि निर्यात, जानिए क्या है प्लान
Agricultural Export : कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण गैर सरकारी खाद्य आइटम की मदद से कृषि निर्यात को बढ़ाने वाली है.
Agricultural Export : केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए लगातार अहम फैसले ले रही है. सरकार की ओर से कृषि से जुड़ी योजनाएं चलाती है. अब सरकार गैर सरकारी खाद्य आइटम की मदद से कृषि निर्यात को बढ़ाने की तैयारी में है. वाषिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाला कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने फल-सब्जी, प्रोसेस्ड फूड्स और जीव-जंतु की मदद से बने 20 प्रकार के आइटम क पहचान की है, जिसका निर्यात बढ़ाया जा सकता है. इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी.
एफपीओ की ली जा रही मदद
केंद्र सरकार के गैर सरकारी खाद्य आइटम के निर्यात बढ़ाने के प्लान को लेकर एपीडा किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की मदद ले रहा है. अब 199 एफपीओ निर्यातक बन गए है. जानकारी के अनुसार इन 20 खाद्य आइटम में मुख्य रुप से केला, आम, अनार, अंगूर, तरबूज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, आलू व ओकरा, अल्कोहलिक ड्रिंक, गुड़ संबंधित आइटम बिस्कुट, पापड़ व सूखा पास्ता, प्राकृतिक मधु व घी शामिल हैं. कई प्रोडक्ट का निर्यात शुरू भी हो चुका है.
यहां बढ़ सकता है निर्यात
जानकारी के अनुसार रुस में भारतीय केले की बहुत डिमांड है और चालू वित्त वर्ष में केले के निर्यात में 63 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. वहीं दशहरी आम व केसर के निर्यात में 140 व 120 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. एपीडा के चेयरमैन अभिषेक देव ने कहा कि यूरोप के बाजार में हमारे खाद्य पर्दाथों की हिस्सेदारी मात्र 0.35 प्रतिशत, लैटिन अमेरिका में 0.35 फीसदी और एशिया में 4.3 प्रतिशत है. इसलिए इन जगहों पर निर्यात बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए लुलु व अल माया जैसे वैश्विक सुपरमार्केट में भारतीय आइटम की सप्लाई बढ़ाने के संबंध में बात की जा रही है.