Green Energy : केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण के लिए देगी 170 अरब रुपये

Green Energy : MNRI सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला ने कहा कि सरकार ने देश में इलेक्ट्रोलाइजर और ग्रीन हाइड्रोजन के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए 17 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा देने की योजना बनाई है।

Green Hydrogen : भारत में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार अहम कमद उठा रही है। सरकार ने इसके निर्माण के लिए करोडों रुपये देने की घोषणा की है। बुधवार 28 जून को MNRI सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला ने कहा कि सरकार ने देश में इलेक्ट्रोलाइजर और ग्रीन हाइड्रोजन के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए 17 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा देने की योजना बनाई है। बता दें जनवरी, 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी। इसके तहत ही काम को तेजी से बढ़ाया जा रहा है।

MNRI सचिव ने दी जानकारी

नई व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला ने बताया कि कारपोरेट सेक्टर को दो चरणों में प्रोत्साहन की सुविधा दी जाएगी। इससे क्लीन एनर्जी की मांग बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि गर्वमेंट संबंधित निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के प्रावधान पर भी काम किया जा रहा है। वहीं लगातार ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी तकनीक में बदलाव देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि सरकार को इससे संबंधित गुणवत्ता नियमों को बनाने में देरी हो रही है।

जल्द लागू होगा फैसला

भूपिंदर सिंह भल्ला के अनुसार इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजना का ड्राफ्ट और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना के हिस्से को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिससे बहुत जल्द लागू किया जाएगा। सरकार के मुताबिक इस कदम से देश की इकनोमी को बढ़ावा मिलेगा और कई कार्य आसान हो जाएंगे।

वहीं ऊर्जा से जुड़ी समस्याएं भी कम हो जाएंगी। सरकार की तरफ से हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक 17,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जाएगी। जिसे किश्तों में दी जाएगी। बता दें 5-7 जुलाई, 2023 तक नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। First Updated : Thursday, 29 June 2023