आसान नहीं होगा 2025 में ITR फाइल करना, इनकम टैक्स ने 2024 में किए ये 10 बड़े बदलाव

Income Tax Changes In 2024: साल 2024 में आयकर कानून में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा असर करदाताओं और ITR फाइलिंग के तरीकों पर पड़ेगा. इन बदलावों से टैक्स स्लैब, स्टैंडर्ड डिडक्शन और एनपीएस जैसे कई क्षेत्रों में संशोधन किया गया है. आइए जानते हैं इन 10 प्रमुख बदलावों के बारे में...

1. इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया.

• ₹3 लाख से ₹7 लाख की आय पर 5% टैक्स.
• ₹7 लाख से ₹10 लाख की आय पर 10% टैक्स.
• ₹10 लाख से ₹12 लाख की आय पर 15% टैक्स.
• ₹12 लाख से ₹15 लाख की आय पर 20% टैक्स.
• ₹15 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स.

इस बदलाव से वेतनभोगी कर्मचारी सालाना ₹17,500 तक की बचत कर सकेंगे.

2. स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा

नई टैक्स प्रणाली में मानक कटौती ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है. पेंशन पर छूट ₹15,000 से ₹25,000 तक बढ़ाई गई है. यह बदलाव वेतनभोगी और पेंशनभोगियों के लिए बड़ा राहतप्रद है.

3. एनपीएस योगदान की सीमा में वृद्धि

नियोक्ताओं के लिए एनपीएस योगदान की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई। इससे कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि होगी.

4. पूंजीगत लाभ कर में संशोधन

इक्विटी एफओएफ पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया, जबकि दीर्घकालिक लाभ कर 10% से 12.5% तक बढ़ाया गया है.

5. टीडीएस दरों में संशोधन

ई-कॉमर्स और अन्य वर्गों के लिए टीडीएस दरों में कमी की गई है. जैसे, ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर टीडीएस 1% से घटाकर 0.1% किया गया.

6. संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस

₹50 लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति पर टीडीएस बिक्री मूल्य या स्टांप शुल्क के अधिकतम मूल्य पर 1% लागू होगा.

7. विवाद से विश्वास स्कीम 2.0

सरकार ने पुराने टैक्स विवादों को हल करने के लिए 'विवाद से विश्वास 2.0' स्कीम शुरू की है. इसके तहत करदाता विवादित कर राशि का भुगतान कर मामला निपटा सकते हैं.

8. आधार कार्ड अनिवार्यता

पैन कार्ड आवेदन और ITR फाइलिंग के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है.

9. ITR पुनर्मूल्यांकन की सीमा घटी

पुराने आयकर रिटर्न के पुनर्मूल्यांकन की समय सीमा 6 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है.

10. अन्य महत्वपूर्ण संशोधन

टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट का दावा फॉर्म 12BAA के जरिए किया जा सकता है. इससे सैलरी पर टैक्स में कटौती संभव है.