Lithium Mining : केंद्र सरकार ने दी लिथियम की माइनिंग को दी मंजूरी, प्राइवेट कंपनियों को होगा लाभ

MMDR : भारत सरकार ने बुधवार को माइन्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन (MMDR) एक्ट में बदलाव करने का अहम फैसला किया है. केंद्रीय कैबिनेट ने लिथियम माइनिंग नीलामी के प्रस्ताव मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद निजी कंपनियां भी लिथियम माइनिंग की नीलामी में हिस्सा ले पाएंगी. सरकार ने एमएमडीआर एक्ट में संशोधन की इजाजत देकर दूसरे मिनरल्स की माइनिंग को भी मंजूरी दी है. इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा. जानकारी के अनुसार 2014 के बाद से माइन और मिनरल्स एक्ट में यह पांचवां संशोधन है.

बिल लाएगी सरकार

केंद्र सरकार एमएमडीआर एक्ट 1957 के संशोधन के लिए संसद के आगामी मानसून सत्र में बिल लेकर आएगी. जिसके बाद प्राइवेट कंपनी भी लिथियम की माइनिंग में शामिल हो सकेंगी. आपको बता दें कि इससे पहले बदलावों में मिनरल्स रिसोर्स के लिए ई-नीलामी को अनिवार्य किया गया था. साथ ही खत्म हो रहे माइनिंग लीज के विस्तार की अनुमति भी दी गई थी.

लिथियम के साथ 6 मिनरल्स की माइनिंग को रिस्ट्रिक्टेड केटेगरी से हटा दिया गया है. जिसके बाद अब निजी कंपनियों को टिटानियम, नीयोबीयम, बेरीलियम, टांटालम और जिरकोनियम मिनरल्स की माइनिंग सौंपी जा सकेगी.

जम्मू-कश्मीर में मिला का लिथियम का भंडार

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी खबर सामने आई थी कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन यहां रियासी जिले में पाए गए लिथियम भंडार की नीलामी शुरू करेगा. केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में बताया था कि देश में पहली बार जम्मू-कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है. यह दिसंबर की शुरुआत में मिला था.

रिपोर्ट में पता चला कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल-हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन भंडार के बारे में पता लगाया था. इस खोज के साथ माना जा रहा है कि अब लिथियम के लिए चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी.