अब सेकंड हैंड वाहन खरीदना पड़ेगा महंगा, बढ़ सकती हैं GST की दरें, जानें कितना चुकाना होगा टैक्स?

GST on old vehicles: पुराने और सेकेंड हैंड वाहनों की खरीदारी काफी तेजी से बढ़ रही हैं. लेकिन, इस क्षेत्र के खरीदारों को बड़ा झटका लग सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो, जीएसटी काउंसिल पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने पर विचार कर रही है. यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो पुराने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है.

रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर जीएसटी दर में वृद्धि की सिफारिश की है. यह बदलाव इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर भी लागू हो सकता है. 

वर्तमान में, पुराने वाहनों पर सप्लायर के मुनाफे के आधार पर टैक्स लगाया जाता है, जिससे टैक्स का बोझ कम होता है. हालांकि, सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी बढ़ने से इनकी री-सेल वैल्यू प्रभावित हो सकती है.

गौरतलब है कि नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर अभी केवल 5% जीएसटी लगता है, ताकि इस क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन मिले.

डिमांड में गिरावट की आशंका

पुराने वाहनों की मरम्मत और रखरखाव में उपयोग होने वाले पार्ट्स और सेवाओं पर पहले से ही 18% जीएसटी लागू है. यदि पुराने वाहनों की बिक्री पर भी जीएसटी दर बढ़ा दी जाती है, तो इससे ऑपरेशनल लागत में इजाफा होगा.
विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स बढ़ने से सेकेंड हैंड वाहनों की मांग पर असर पड़ सकता है. खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों के सेकेंड हैंड बाजार का आकर्षण घट सकता है, जिससे ग्राहकों और बाजार दोनों को झटका लग सकता है. 

वर्तमान में वाहनों पर लागू जीएसटी दरें इस प्रकार हैं

पेट्रोल, LPG, या CNG वाहनों पर: 1200CC या अधिक इंजन क्षमता और 4000MM या अधिक लंबाई वाले वाहनों पर 18% जीएसटी

डीजल वाहनों पर: 1500CC या अधिक इंजन क्षमता और 4000MM या अधिक लंबाई वाले वाहनों पर 18% जीएसटी
SUVs पर: 1500CC से अधिक इंजन क्षमता वाले स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (SUV) पर 18% जीएसटी

21 दिसंबर को जैसलमेर में होगी बैठक

जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होगी. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी, जिसमें राज्यों के वित्तमंत्री भी शामिल होंगे. 

आपको बता दें कि बैठक में ही पुराने वाहनों पर जीएसटी दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. इसके साथ ही, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट और जीएसटी स्लैब की समीक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है.