Wheat Rate There will be relief soon: चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के बाद अब भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने गैर-बासमती चावल के बिक्री पर रोक लगाने का फैसला लिया है. इसके लिए सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है. इस फैसले के बाद अब सरकार गेहूं और दाल की कीमतों को कम करने के लिए अहम कदम उठा सकती है.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार गेहूं और दाल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए कई तरह के फैसले ले सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर बात करते हुए सरकार ने कहा कि, पिछले कुछ दिनों में दाल और गेहूं के दाम में काफी बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में इन महत्वपूर्ण चीजों के बढ़ते दामों को काबू में रखने के लिए सरकार कुछ नीतिगत उपायों पर गौर कर सकती है. इसमें दाल, गेहूं के कुछ किस्मों के निर्यात पर रोक लगाना, जरूरतों को देखना और आयात और सीमा शुल्क में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं. हालांकि सरकार इससे पहले भी कई कदम उठा चुकी है. आपको मालुम हो कि सरकार ने पिछले साल यानी कि मई 2022 से ही गेहूं के निर्यात पर बैन लगा रखा है.
20 जुलाई को सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए गैर-बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था. सरकार ने यह फैसला देरी से आए मानसून के कारण और फसलों को हुए नुकसान के बाद लिया है. एक्सपर्ट का अनुमान है कि इस साल धान की फसल में कमी देखी जा सकती है. इसलिए केंद्र सरकार ने चावल की भरपूर उपलब्धता सुनिश्च करने के लिए गैर बासमती चावल के निर्यात पर बैन लगाने का फैसला लिया है.
First Updated : Friday, 21 July 2023