8th Pay Commission: महंगाई भत्ता होगा खत्म या मिलेगा बड़ा फायदा? 8वें वेतन आयोग में बदलाव संभव!

केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल 2025 में नए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, जो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों पर महत्वपूर्ण सिफारिशें देगा. माना जा रहा है कि इस बार वेतन आयोग महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकता है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों पर असर पड़ेगा.  

खबरों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तारीख जनवरी 2026 बताई जा रही है. हालांकि, सबसे बड़ी चर्चा महंगाई भत्ता (DA) को शून्य करने को लेकर हो रही है. मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 53% डीए के रूप में दिया जा रहा है. अगर यह भत्ता खत्म हुआ, तो इसका सीधा असर सैलरी पर पड़ेगा. आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अहम बातें.  

8वें वेतन आयोग का गठन और संभावित बदलाव  

केंद्र सरकार अप्रैल 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना बना रही है. यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और प्रमोशन से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगा. सबसे अहम मुद्दा महंगाई भत्ते को लेकर रहेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार, डीए को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है.  

महंगाई भत्ता (DA) पर क्या होगा असर?  

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार हर साल दो बार डीए में बढ़ोतरी करती है, जो आमतौर पर 3-4% तक होती है. अगर 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता को खत्म करने का फैसला होता है, तो इसका सीधा असर सरकारी कर्मचारियों की कुल आय पर पड़ेगा.  

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी?  

रिपोर्ट्स के अनुसार, जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं. इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में मिलने वाले अन्य भत्तों में भी बदलाव संभव है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.  

महंगाई भत्ता क्यों दिया जाता है?  

महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए दिया जाता है. यह भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में जोड़ा जाता है, ताकि मुद्रास्फीति की मार से राहत मिल सके.  

कोविड-19 के दौरान डीए रोक दिया गया था  

गौरतलब है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते डीए रोक दिया था. इस दौरान 18 महीने तक कर्मचारियों को कोई महंगाई भत्ता नहीं मिला, जिससे वह सरकार से इसका एरियर देने की मांग कर रहे हैं.

8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में उत्सुकता बनी हुई है. अगर महंगाई भत्ते को खत्म किया जाता है, तो यह सरकार और कर्मचारियों दोनों के लिए एक बड़ा आर्थिक बदलाव होगा. अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और इससे कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ता है.