दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफंस कॉलेज में दाखिले को लेकर डीयू की चेतावनी पर रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उस पत्र पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें सेंट स्टीफंस कॉलेज को 2022-23 के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अपना प्रॉस्पेक्टस वापस लेने के लिए कहा गया था।

यूजी पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित प्रॉस्पेक्टस ने अनारक्षित सीटों में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) को 85 प्रतिशत और साक्षात्कार के लिए 15 प्रतिशत वेटेज दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा दायर आवेदन और याचिका पर नोटिस जारी किया।

इस मामले को 6 जुलाई को इसी तरह की याचिका के साथ आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था जिसे एक कानून के छात्र ने प्रस्तुत किया था। कानून के छात्र की याचिका में डीयू के जनादेश के अनुसार, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) में एक छात्र के स्कोर के आधार पर छात्रों को उसकी अनारक्षित सीटों पर प्रवेश देने के लिए कॉलेज को निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया है, 20 अप्रैल को कॉलेज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया और एक प्रेस विज्ञप्ति और प्रवेश नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि कॉलेज आरक्षित और अनारक्षित दोनों सीटों के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा।

सेंट स्टीफंस कॉलेज ने विश्वविद्यालय के उस पत्र का विरोध किया है जिसमें उसने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए यूजी पाठ्यक्रमों के लिए अपना प्रॉस्पेक्टस वापस लेने के लिए कहा था, जिसमें अनारक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए CUET को 85 प्रतिशत और कॉलेज के साक्षात्कार को 15 प्रतिशत वेटेज प्रदान किया गया था।