7 बच्चे अल्लाह की देन, गरीबी मोदी की देन, देखें वायरल वीडियो में क्या-क्या बोल गई महिला?

Viral Video: लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही हलचल के बीच बिट दिन 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हो चुका है. ऐसे में मतदान कर बाहर निकली एक मुस्लिम महिला का रिपोर्टर से बातचीत करने का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे महिला महंगाई और गरीबी को लेकर क्या-क्या बोलते हुए दिखाई दे रही है.  वहीं देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किस नेता को देखना चाहती है. 

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम महिला ने रिपोर्टर से बातचीत में कहा कि, राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी. यह देश के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी. इसपर रिपोर्टर ने महिला से पूछा कि गर्व की बात कैसे तो उसने कहा कि राहुल गांधी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं. वहीं स्माार्ट फोन चलाने की बात पूछने पर महिला ने कहा कि उसके बच्चे चलाते हैं स्मार्ट फोन, वह नहीं चलाती. 

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"7 bachche Allah ki den, Gareebi Modi ki den"

Lesson for every HINDU VOTER. Must come out to vote ! #Elections2024 pic.twitter.com/efAKpAKVKX

— Mohit Babu 🇮🇳 (Modi Ka Parivar) (@Mohit_ksr) April 19, 2024

बाल-बच्चे अल्लाह की देन, महंगाई मोदी की देन

इस दौरन वायरल वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि रिपोर्टर ने  महिला से पूछा कि गरीबी नहीं आई तो 7 बाल बच्चे कैसे, इस पर महिला ने कहा कि बाल-बच्चे तो सब अल्लाह का दिया है. बच्चे तो सब अल्लाह की देन हैं. रिपोर्टर ने पूछा गरीबी किसकी देन है, तो मुस्लिम महिला ने कहा, गरीबी तो मोदी जी की देन है. मुस्लिम महिला की बात सुन रिपोर्टर की भी हंसी छूट गई. 

वायरल वीडियो पर लोगों की क्या रही प्रतिक्रिया?

वायरल वीडियो पर कई लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है, जो जनसंख्या नियंत्रण उपायों और सरकारी नीतियों पर विचारों की विविधता को दिखाती है. जबकि कुछ लोग सरकारी लाभों के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक रहने पर सख्त नियमों को लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं अन्य कुछ  लोग संसाधनों और अवसरों के समान तरह से लाभ मिल सके  इसके लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को तुरंत लागू करने की बात कर रहे हैं.

एक यूजर ने पोस्ट किया, "जनसंख्या नियंत्रण बिल समय की मांग है. अगर किसी परिवार में 2 से अधिक बच्चे हैं तो वे सरकारी योजनाओं के लिए पात्र नहीं हैं."