Lok Sabha Election 2024: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला जिसने पश्चिम बंगाल में "77 वर्गों" को दिए गए ओबीसी दर्जे को रद्द कर दिया, वह विपक्ष के इंडिया गुट के लिए एक "करारा तमाचा" था. इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी और उनकी सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है. उन्होंने कथित तौर पर झूठे दावों के साथ उनकी सरकार की उपलब्धियों को धूमिल करने के लिए भाजपा को 1000 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे की चेतावनी भी दी.
द्वारका में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस मामले पर कहा कि ''पश्चिम बंगाल सरकार ने तुष्टिकरण की राजनीति के प्रति अपने जुनून की हर सीमा को पार कर लिया है.'' पीएम मोदी ने कहा कि ''जब भी उन्होंने मुस्लिम शब्द कहा तो विपक्ष ने उन पर सांप्रदायिक बयान देने का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने केवल तथ्य बताकर सांप्रदायिक बयान दिया.''
PM ने आगे कहा कि आज ही, कलकत्ता HC ने इस INDI गठबंधन को एक बड़ा तमाचा मारा है. कोर्ट ने 2010 से जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं. क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने सिर्फ वोट बैंक के कारण मुसलमानों को अनुचित ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए.'' उन्होंने अपोजिशन पर "वोट जिहाद" करने का भी इल्जाम लगाया.
इस बीच, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने खरदाह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि "पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया OBC आरक्षण कोटा जारी रहेगा. हमने घर-घर सर्वेक्षण करने के बाद विधेयक का मसौदा तैयार किया था और इसे कैबिनेट और विधानसभा द्वारा पारित किया गया था.'' उन्होंने कहा, "अगर जरूरत पड़ी तो हम (आदेश के खिलाफ) ऊंची अदालत में जाएंगे."
First Updated : Thursday, 23 May 2024