Congress Manifesto: 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया 'न्याय पत्र'

Congress Manifesto: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इस बार पार्टी ने इसका नाम 'न्याय पत्र' रखा है. शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में मौजूद कांग्रेस कार्यालय में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में यह 'न्याय पत्र' जारी किया गया है. 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए न्याय पत्र जारी कर दिया है. पार्टी ने अपने न्याय पत्र में पांच न्याय शामिल किया है. इसमें युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्मेदारी न्याय का जिक्र शामिल किया गया है. पार्टी का कहना है कि हम मिलकर इस अन्याय काल के अंधेरे को दूर करेंगे और भारत के लोगों के लिए एक समृद्ध न्याय से भरे और सामंजस्यपूर्ण भविष्य का रास्ता बनाएंगे.

#WATCH | Congress Party releases its manifesto for the 2024 Lok Sabha elections, at AICC headquarters in Delhi.

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— ANI (@ANI) April 5, 2024

कांग्रेस ने 'न्याय पत्र' में जनता को दी कई गारंटी

1. कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र को जारी करते हुए कहा कि, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह, अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की स्वतंत्रता हो.

2. कांग्रेस ने कहा कि हम व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे. इस तरह का सुधार जनता की भागीदारी और सहमति से किया जाना चाहिए.

3. कांग्रेस का कहना है कि वह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार हर साल सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी देगी.

4. कांग्रेस ने कहा कि हम सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क खत्म कर देंगे. व्यापक बेरोजगारी के कारण, राहत के एकमुश्त उपाय के रूप में, सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक अवैतनिक ब्याज सहित देय राशि

5. कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है. गरीबों की पहचान आय पिरामिड में सबसे नीचे के परिवारों में की जाएगी.

6. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान 200 रुपये से 500 रुपये प्रति माह है. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह करने का ऐलान किया है.

7. कांग्रेस ने खेल महासंघों/निकायों/संघों के पंजीकरण के लिए एक अलग कानून बनाने का ऐलान किया है जो ओलंपिक चार्टर का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा, स्वायत्तता और पूर्ण जवाबदेही की अनुमति देगा, और सदस्यों और खिलाड़ियों को भेदभाव, पूर्वाग्रह, यौन संबंधों के खिलाफ सहारा प्रदान करेगा.

8. कांग्रेस ने 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को प्रतिमाह 10,000 रुपये खेल छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है.