Maharashtra Assembly elections 2024: महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच प्रदेश के भीतर महाविकास अघाड़ी (MVA) और महायुति (Mahayuti) के बीच की जमकर तुलना शुरू हो गई है. दोनों गठबंधनों ने राज्य के विकास को लेकर अपने-अपने दावे प्रस्तुत किए हैं. इस लेख में हम इन दोनों गठबंधनों द्वारा किए गए विकास कार्यों का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे.
दरअसल, जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र के भीतर नई सरकार बनी थी. इस दौरान सरकार ने महिलाओं के लिए माझी बहिन योजना लागू की और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देना शुरु किया. इसके साथ ही महिलाओं के लिए मुख्त शिक्षा और हर साल तीन फ्री गैस सिलेंडर की की व्यवस्था की गई. महायुति का दावा है कि महाविकास अघाड़ी के कार्यकाल में इस तरह के कोई कार्य नहीं किए गए. फिलहाल, वन इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जनता का कहना है कि प्रदेश का महाविकास अघाड़ी नहीं, बल्कि महायुति ने किया है.
महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और एनसीपी (शरद पवार) का गठबंधन है. इस गठबंधन ने 2019 में राज्य में सरकार बनाई थी और इसके बाद कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआती की. विशेष रूप से कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार ने स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें ऑक्सीजन आपूर्ति, अस्पतालों का विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई. इसके अलावा, मेट्रो परियोजनाओं, सड़कों के निर्माण और जल आपूर्ति योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया. महाविकास अघाड़ी सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफी और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की कई योजनाएं भी लागू कीं.
महायुति में भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट), और एनसीपी (अजित पवार) प्रमुख घटक दल हैं. इस गठबंधन ने महाविकास अघाड़ी के शासन के दौरान सरकार के कार्यों की आलोचना की और यह दावा किया कि राज्य में विकास कार्यों में पारदर्शिता की कमी है. महायुति ने किसानों के लिए 'किसान सम्मान योजना' और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के उपायों की बात की. इसके अलावा, भाजपा ने राज्य में सड़कों की मरम्मत, पुलों और जल आपूर्ति के मुद्दों पर काम करने का दावा किया.
महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही राज्य में विकास कार्यों को लेकर अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर रहे हैं. जहां महाविकास अघाड़ी ने सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया, वहीं महायुति ने इन कार्यों की आलोचना करते हुए अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया. First Updated : Sunday, 17 November 2024