'इमरजेंसी' को सर्टिफिकेट दे देंगे लेकिन...', बॉम्बे HC में क्या बोला सेंसर बोर्ड

Kangana Ranaut: बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' की रिलीज डेट का अभी तक कुछ नहीं पता है. मामला कोर्ट में है. गुरुवार को सेंस बोर्ड ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि अगर पैनल द्वारा सुझाए गए कुछ कट किए जाते हैं तो फिल्म 'इमरजेंसी' रिलीज हो सकती है. फिल्म की रिलीज - जो पहले 6 सितंबर को निर्धारित थी, सिख समूहों द्वारा विरोध के बाद से लटकी हुई है. सिख समुदाय का आरोप है कि यह उनके समुदाय को गलत तरीके से पेश करती है. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 सितंबर (सोमवार) तक के लिए स्थगित कर दी.

सेंसर बोर्ड की प्रतिक्रिया 'इमरजेंसी' के सह-निर्माता ज़ी स्टूडियो द्वारा दाखिल एक याचिका पर आई, जिसमें फिल्म के लिए सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की गई थी. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ ने जस्टिस बीपी कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला की बेंच को बताया कि सीबीएफसी की कमेटी ने फिल्म के लिए कुछ कट सुझाए हैं. ज़ी की ओर से पेश हुए एडवोकेट शरण जगतियानी को एक दस्तावेज मिला, जिसमें दिखाया गया था कि फिल्म को रिलीज होने से पहले इसमें लगभग 11 संशोधन किए जाने हैं. सुझाए गए 11 संशोधनों में फिल्म में कुछ कट भी शामिल हैं. फिल्म निर्माता अब तय करेंगे कि वे इन संशोधनों से सहमत होंगे या उन्हें चुनौती देंगे.

'इमरजेंसी' एक जीवनी पर आधारित राजनीतिक थ्रिलर है और यह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने 1975 से 1977 तक 21 महीने का आपातकाल लगाया था. फिल्म का लेखन, निर्देशन और निर्माण कंगना रनौत ने किया है. 4 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीएफसी को 'इमरजेंसी' के लिए तुरंत प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया. सिख संगठनों ने फिल्म में अपने समुदाय के चित्रण और ऐतिहासिक तथ्यों की सटीकता पर चिंता जताई. उन्होंने फिल्म पर पूरी तरह से लगाने की मांग की है.