राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र में बताया कि अब तक लगभग तीन लाख महिला किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 54,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जा चुके है। प्रधानमंत्री किसान योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, लेकिन इसे दिसंबर 2018 से लागू किया गया है।
इस योजना के तहत, किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। बजट सत्र शुरू होते ही संसद के संयुक्त सत्र को अपने पहले संबोधन में मुर्मू ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता 11 करोड़ छोटे किसान हैं जो दशकों से लाभ से वंचित थे। इन किसानों को अब सशक्त किया जा रहा है।
बता दें कि पीएम किसान योजना को लेकर सरकार बजट में बड़ी घोषणा कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी किश्त में बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे किसान अधिक मात्रा में बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीद सकें। किसान योजना की तरह, सरकार छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी कई योजनाओं को लागू कर रही है, जिन्हें मछुआरों और पशुपालकों तक बढ़ाया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पहली किश्त प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या 3.16 करोड़ है।
बता दें कि, "प्रधानमंत्री किसान योजना पूर्णतः केंद्रीय सरकार 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है। राज्य सरकार और केंद्र शाषित प्रदेश इस बात की पहचान करते हैं की कौन से किसान परिवार इस योजना के अंतर्गत सहायता के पात्र हैं। First Updated : Tuesday, 31 January 2023