आयु सीमा बढ़ाई, फिर कैसी लड़ाई?

अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ पिछले तीन दिनों से कई राज्यों में युवा सड़कों और रेलवे ट्रैकों पर उतर हुए हैं। अग्निवीर के रूप में चार वर्षों तक सैन्य सेवा के बाद के भविष्य को लेकर सशंकित युवाओं ने कई जगहों पर योजना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं की भीड़ उग्र हो गई है और जहां-तहां जमकर उत्पात मचा रहे हैं। गुरुवार को भारी विरोध के बीच सरकार ने भर्ती योजना के पहले बैच के लिए आयु सीमा में बदलाव करने की घोषणा की है।

केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना में गुरुवार को नया बदलाव किया है. सरकार ने इस योजना का लाभ देने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का फैसला किया है। अभी तक भर्ती के लिए सरकार ने साढ़े 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की आयु तय की थी हालांकि सरकार ने उम्र की यह सीमा केवल इस साल के लिए ही रखी है. दरअसल पिछले दो वर्ष से सेना में भर्ती नहीं हो रही थी. इसलिए सरकार ने सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले 23 साल तक की आयु वाले उम्मीदवारों को अग्निपथ योजना के तहत एक मौका दिया है।

केंद्र ने गुरुवार को पूरे दिन योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अग्निपथ भर्ती योजना के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती के लिए आयु में छूट सिर्फ एक बार दी जाएगी। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश के कई राज्यों में हो रहे विरोध के बीच एक तरफ जहां विपक्ष इसकी वापसी की मांग कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इसे रोजगार की दिशा में एक बड़ा अवसर मान रही है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की तरफ से घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जोड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहर अवसर देता हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दो साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया नहीं होने की वजह से कई नौजवानों को सेना में जाने का मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर अग्निवीरों की भर्ती की आयुसीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 साल किया गया है, जिससे कई नौजवानों को अग्निवीर बनने की प्रात्रता मिल जाएगी। राजनाथ ने कहा कि वे देश के नौजवानों से कहना चाहते हैं कि सेना में भर्ती की वे तैयारी करें और उसका लाभ उठाएं।

उधर, अग्निपथ योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि नया मॉडल न केवल सशस्त्र बलों में नयी क्षमता पैदा करेगा बल्कि यह युवाओं को लिए निजी क्षेत्र के रास्ते भी खोलेगा और उन्हें अवकाश प्राप्त करने के समय मिलने वाले वित्तीय पैकेज से उद्यमी बनने में भी मदद करेगा। केंद्र ने कहा कि 4 साल की योजना के बाद जो अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे, उन्हें बिजनेस, एजुकेशन और अन्य नौकरियों आदि को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। इसमें 11.72 लाख रुपए का वित्तीय पैकेज शामिल होगा जो प्रत्येक अग्निवीर को दिया जाएगा ताकि वे कोई उद्यम शुरू कर सकें।