केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को कहा कि नागरिकों को सुलभ, सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और समान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में केन्द्र सरकार राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
कुछ राज्यों में केंद्रीय निधियों के कम उपयोग के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा कम धन के उपयोग की समीक्षा करने के बजाय, राज्यों को अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए और स्वास्थ्य योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए केंद्र से फंड की मांग करनी चाहिए। वे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ पीएम आयुष्मान भारत योजना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, टीकाकरण अभियान एवं अन्य विषयों को लेकर समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
डॉ मनसुख मंडाविया ने कहा कि पैकेजों एवं फ्लैगशिप कार्यक्रमों के तहत धन के समय पर उपयोग और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्यों को कई विकल्प दिए गए हैं। ईसीआरपी-द्वितीय के तहत धन का उपयोग जल्द ही किया जाना चाहिए क्योंकि पैकेज दिसंबर 2022 तक उपलब्ध है।
उन्होंने राज्यों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट करने का भी आग्रह किया, जिसमें स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति का संकेत दिया गया था। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 18 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए। First Updated : Tuesday, 16 August 2022