देश के 29,616 अछूते गांवों तक पहुंचाई जाएगी 4जी सेवाएं : कैबिनेट

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से देश के अबतक अछूते गांवों तक 4जी सेवा पहुंचाने से जुड़ी एक परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बैठक कर दूरसंचार मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं और सेवाओं को संतृप्ति तक पहुंचाने के संकल्प की बात कही है। उनकी सरकार अंत्योदय के मंत्र पर काम करती है। उसी के तहत आज का यह निर्णय लिया गया है।

Union Cabinet approves project for saturation of 4G mobile services in all uncovered villages of the country through Universal Service Obligation Fund, at an estimated cost of Rs 26,316 Crores

Union Minister @AshwiniVaishnaw#CabinetDecisions pic.twitter.com/tayuHyJFmh

— PIB India (@PIB_India) July 27, 2022

उन्होंने बताया कि अब तक अछूते रहे 29616 गांव तक 4जी सेवाओं को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए देशभर में 19,772 टावर लगाए जाएंगे। इन पर कुल 26,316 करोड का खर्च आएगा। इस पूरी परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के जरिए पूंजी मुहैया कराई जाएगी। नामांकन के आधार पर बीएसएनल को यह परियोजना सौंपी जाएगी। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इस परियोजना के माध्यम से 4जी इंटरनेट सेवा को मजबूत किया जाएगा।