31 जनवरी को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गंभीर 'सुरक्षा मुद्दों' का हवाला देते ऑफ एयर कर दिया था। मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन के प्रसारण अधिकारों को 2 फरवरी को सस्पेंड करने का जो केंद्र सरकार का फैसला था उसको केरल हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। 31 जनवरी को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस चैनल को ऑफ एयर कर दिया।
इसके बाद 8 फरवरी को हाई कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तर्क पर सहमति जताई थी। इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के संपादक प्रमोद रमन और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने प्रतिबंध पर सवाल किया और बाद में उन्होंने खंडपीठ का रुख किया।
मई 2021 में कंपनी ने चैनल के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया। बताते चले, मीडिया वन को जमात-ए-इस्लामी का करीबी माना जाता है। 29 सितंबर 2021 को इस चैनल के संचालन का जो लाइसेंस था वह खत्म हो गया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने 29 दिसंबर 2021 को इस चैनल को सुरक्षा देने से मना कर दिया। जिसके बाद 31 जनवरी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी।