1 अप्रैल से सड़कों पर नहीं दिखेंगी 9 लाख सरकारी गाड़ियाँ और 15 साल पुरानी बसें: गड़करी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बैठक के दौरान इस निर्णय का ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से सड़कों पर 9 लाख सरकारी गाड़ियों और 15 साल से पुरानी बसों को हटा दिया जाएगा। उद्योग निकाय FICCI द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार इथेनॉल (Ethanol), मेथनॉल (methanol), बायो-सीएनजी (Bio-CNG), बायो-एलएनजी (Bio-LNG) और इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि, "हमने अब नौ लाख से अधिक सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की मंजूरी दे दी है, जो 15 साल से अधिक पुराने हैं, और प्रदूषण फैलाने वाली बसें और कारें सड़क से हट जाएंगी और वैकल्पिक ईंधन वाले नए वाहन उनकी जगह लेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि, "इससे वायु प्रदूषण में काफी हद तक कमी आएगी।" केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित इस नीति में निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद और व्यावसायिक वाहनों के लिए 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है। 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी नई नीति के तहत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान करेंगे।

बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति की शुरुआत की थी और कहा कि यह अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने में मदद करेगा। सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया था कि देश की रक्षा और कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव के लिए परिचालन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रयोजन वाहनों (बख़्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर नियम लागू नहीं होगा।