खरीफ की 17 फसलों की एमएसपी घोषित, 100 रूपये तक बढ़ा धान का मूल्य

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के लिए 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंजूरी देने के बाद धान के मूल्य में 100, मूंग में 480 और सूरजमुखी में 385 रूपये प्रति क्विंटल की बढोतरी की गई।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते बताया “हमने एमएसपी को लागत के 50 से 85 प्रतिशत तक ऊंचा रखा है। मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि एमएसपी की घोषणा बुआई से पहले की जाए ताकि किसानों को यह पता रहे कि उन्हें कटाई के बाद क्या कीमत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार किसानों को उनकी फसल का लाभदायक मूल्य दिलाने के साथ साथ उसकी सरकारी खरीद भी बढा रही है। इसके अलावा भारत से कृषि उपजों का निर्यात भी बढा है जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बार एमएसपी में सबसे ज्यादा वृद्धि तिल (523 रूपये प्रति क्विंटल), मूंग (480 रूपये) और सूरजमुखी में (385 रूपये प्रति क्विंटल) की गई। उन्होंने कहा कि स्वीकृत एमएसपी किसानों को उनकी फसल के लागत मूल्य का कम से कम डेढ गुना दाम दिलवाने के सरकार के सैद्धांतिक फैसले के अनुरूप है।

ठाकुर ने कहा कि सामान्य ग्रेड के धान का मूल्य 100 रूपये प्रति क्विंटल बढाकर 2040 रूपये तथा ए ग्रेड के धान का मूल्य इतनी ही वृद्धि के साथ 2060 रूपये निर्धारित किया गया है। ज्वार (संकर) 232 रूपये बढाकर 2970 और ज्वार मालदानी इतनी ही वृद्धि के साथ 2990 रूपये प्रति क्विंटल हो गयी है। मक्का के एमएसपी में 92 रूपये की वृद्धि कर इसे 1962, अरहर में 300 रूपये की वृद्धि कर इसे 6600, मूंग में 480 की वृद्धि कर इसे 7755 रूपये प्रति क्विंटल, उड़द में 300 रूपये की वृद्धि कर इसका 6600 रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

इसके अलावा तिलहनों में मूंगफली का एमएसपी पिछले साल से 300 रूपये बढाकर 5850 रूपये, सूरजमुखी 385 रूपये बढाकर 6400 रूपये, सोयाबीन पीला 350 रूपये की वृद्धि के साथ 4500 रूपये, रामतिल 357 रूपये की वृद्धि के साथ 7287 और तिल का एमएसपी 523 रूपये बढाकर 7830 रूपये प्रति क्विंटल किया गया है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से खेती में निवेश बढेगा, किसानों को लाभदायक मूल्य मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी और खाद्य क्षेत्र आत्मनिर्भरता व आयात पर निर्भरता कम होगी।