प्रधानमंत्री मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर का उद्घाटन किया

नई दिल्ली। आज पीएम मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्धाटन किया,साथ NIRYAT (National Import-Export Record for Yearly Analysis of Trade) पोर्टल को भी लांच किया.

पीएम ने संबोधन में कहा कि नए भारत में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के सफर पर देश बीते 8 वर्षों पर चल रहा है आज उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।देश को आज नया और आधुनिक वाणिज्य भवन और साथ ही निर्यात पोर्टल इन दोनों की एक नई भेंट मिल रही है।आज देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्य तिथि भी है।उनकी नीतियां, उनके निर्णय, उनके संकल्प, उनके संकल्पों की सिद्धि, स्वतंत्र भारत को दिशा देने में बहुत अहम रहे।आज देश उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है।

साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के प्रोजेक्ट्स बरसों तक लटके नहीं, समय पर पूरे हों, सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, तभी देश के टैक्सपेयर का सम्मान है।अब तो पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में हमारे पास एक आधुनिक प्लेटफॉर्म भी है।वाणिज्य भवन इस कालखंड में कॉमर्स के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों का भी symbol हैं।

पीएम ने आगे कहा कि मुझे याद है, शिलान्यास के समय मैंने इनोवेशन और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सुधार की ज़रूरत पर बल दिया था।आज हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर है और लगातार सुधार कर रहे हैं।वाणिज्य भवन के शिलान्यास के दिन हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की जरूरतों पर चर्चा की थी।

उन्होंने यह भी कहा कि आज जब इस भवन का लोकार्पण हो रहा है तब तक 32 हजार से अधिक अनावश्यक कंप्लायंसिस को हटाया जा चुका है।पिछले साल देश ने तय किया था कि हर चुनौती के बावजूद 400 बिलियन डॉलर यानि 30 लाख करोड़ रुपये के merchandize export का पड़ाव पार करना है। लेकिन हमने इसको भी पार करते हुए 418 बिलियन डॉलर यानि 31 लाख करोड़ रुपये के export का नया रिकॉर्ड बनाया।पिछले 8 वर्षों में भारत अपना एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा रहा है, एक्सपोर्ट से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है।

पीएम ने संबोधन के अंत में कहा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बेहतर पॉलिसीज हों, प्रोसेस को आसान करना हो, प्रॉडक्ट्स को नए बाजार में ले जाना हो, इन सबने, इसमें बहुत मदद की है।आज सरकार का हर मंत्रालय, हर विभाग, ‘whole of government’ अप्रोच के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने को प्राथमिकता दे रहा है।MSME मंत्रालय हो या फिर विदेश मंत्रालय, कृषि हो या कॉमर्स, सभी एक साझा लक्ष्य के लिए, साझा प्रयास कर रहे हैं।सरकार 'वोकल फॉर लोकल अभियान', 'वन डिस्टिक, वन प्रोडक्ट' योजना के जरिए जो स्थानीय उत्पादों पर बल दे रही है उसने भी एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद की है।अब दुनिया के नए-नए देशों में हमारे अनेक प्रॉडक्ट्स पहली बार निर्यात किए जा रहे हैं।