सरकार ने अब तक दूरसंचार सेवाओं से वंचित गांवों में 4जी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 26316 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
बैठक के बाद संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि देश के अभी करीब 25 हजार गांव ऐसे हैं जहां दूरसंचार नेटवर्क नहीं है। प्रधानमंत्री की पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गई घोषणाओं के अनुरूप इन गांवों में 4जी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह राशि मंजूर की गई है। इसके साथ ही छह हजार ऐसे गांव भी हैं जहां अभी 4जी नेटवर्क नहीं है। उन गांवों में भी इसके तहत नेटवर्क पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर 29616 गांवों को 4जी सेवाओं से जोड़ने की योजना है। First Updated : Thursday, 28 July 2022