BBC डॉक्यूमेंट्री बैन पर 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में इस डॉक्यूमेंट्री की चर्चा हो रही है। सोमवार को एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ के याचिका दायर की है। जिस पर देश का सर्वोच्च न्यायालय 6 फरवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस केस की सनवाई जल्दी करने को कहा है। जिसके बाद कोर्ट ने इसे सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ याचिका में कहा गया है कि, 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) और (2) के तहत नागरिकों को है या नहीं। आपको बता दें कि अधिवक्ता एमएल शर्मा ने अपनी जनहित याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के दोनों पार्ट को देंखे और बाद में इसकी जांच करें।

एमएल शर्मा ने कहा है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में बैन लगाना सरकार का मनमाना रवैया है और यह असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि गुजरात दंगों में जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आपको बता दें कि 21 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन पर बैन लगा दी थी। जिसके बाद देश के कई शिक्षण संस्थानों में विरोध-प्रदर्शन हुआ। छात्र संगठनों में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ नाराजगी जताई।

क्या है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री साल 2002 में गुजरात में सिख दंगों की घटना पर पूरी डॉक्यूमेंट्री है। इसमें यही बताया गया है कि उस समय किस नेता की दंगों के बारे में क्या कहा था। दंगे शुरू कैसे हुए, उसका कारण क्या था। इस पर ही बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनी है।