समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट में 18 अप्रैल को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं का निर्देश दिया, जो 18 अप्रैल से मामले की सुनवाई शुरू करेगी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा एक ओर संवैधानिक अधिकारों और दूसरी ओर विशेष विवाह अधिनियम सहित विशेष विधायी अधिनियमों से जुड़ा है। इनका एक-दूसरे पर प्रभाव है।

यह एक दिन बाद आता है जब केंद्र ने याचिकाओं का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि "भारतीय वैधानिक और व्यक्तिगत कानून शासन में विवाह की विधायी समझ" केवल एक जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह को संदर्भित करती है - और कोई भी हस्तक्षेप "होगा" देश में और स्वीकृत सामाजिक मूल्यों में व्यक्तिगत कानूनों के नाजुक संतुलन के साथ पूरी तरह से तबाही मचाएं ”।

अदालत से इस मुद्दे को संसद पर छोड़ने का आग्रह करते हुए, केंद्र ने जोर देकर कहा कि कोई भी "मान्यता प्राप्त विचलन ... सक्षम विधायिका के समक्ष ही हो सकता है"। इसने यह भी कहा कि "भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के डिक्रिमिनलाइज़ेशन के बावजूद, याचिकाकर्ता देश के कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह के लिए मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं"।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह के मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्यार, अभिव्यक्ति और पसंद की स्वतंत्रता का अधिकार पहले से ही बरकरार है और कोई भी उस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब शादी के अधिकार को प्रदान करना नहीं है।

एसजी मेहता ने कहा कि जिस क्षण समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाएगी, गोद लेने पर सवाल उठेगा और इसलिए संसद को बच्चे के मनोविज्ञान के मुद्दे को देखना होगा। उसे जांचना होगा कि क्या इसे इस तरह से उठाया जा सकता है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़े के गोद लिए हुए बच्चे का समलैंगिक होना जरूरी नहीं है।