अडानी ग्रुप विवाद पर संसद में मचा कोहराम, केंद्र सरकार ने दिया जवाब
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, “सरकार का अडानी ग्रुप के मुद्दे से कुछ लेना-देना नहीं है।
Adani Group controversy : बिजनेसमैन गौतम अडानी और उनकी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। संसद के बजट सत्र में पिछले कुछ दिनों से यह मामला गर्माया हुआ है। अमेरिका रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर को लेकर एक रिपोर्ट जारी की जिसके बाद देश में बवाल मच गया। इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कारोबारी गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में तेजी से गिरावट आ रही है।
अडानी ग्रुप के शेयरों के गिरने का असर देश की इकॉनमी पर पड़ने की संभावना है। इसको लेकर संसद में यह मामला उठाया जा रहा है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल अडानी ग्रुप के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर विपक्ष केंद्र सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है। विपक्ष के हंगामें के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के हंगामें के बीच केंद्र सरकार ने इस मामले पर जवाब दिया है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, “सरकार का अडानी ग्रुप के मुद्दे से कुछ लेना-देना नहीं है। विपक्ष इस मामले को उठा रहा है क्योंकि उसके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है।“ आपको बता दें कि शुक्रवार को संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस, शिवसेना, सपा, एनसीपी, टीएमसी सहित कई विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया। गुरुवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में आई गिरावट को आर्थिक घोटाला बताया है।
विपक्ष का कहना है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराई जानी चाहिए। या फिर संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए। अडानी ग्रुप ने को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गलत बताया है। ग्रुप ने 'बकवास' बताते हुए कहा कि “हम भारत और अमेरिका के कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं।“