'भारतीय झगड़ा पार्टी', वक्फ पर JPC की बैठक में बवाल, संजय सिंह का BJP पर तीखा प्रहार

Waqf amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बुधवार को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक में भारी हंगामा हुआ. बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया और इसे बीच में ही छोड़ कर चले गए. इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए इसे "भारतीय झगड़ा पार्टी" करार दिया.

विपक्षी नेताओं ने जेपीसी की प्रक्रिया को अधूरा बताते हुए रिपोर्ट पेश करने की जल्दबाजी का विरोध किया. उनका आरोप है कि वक्फ संपत्तियों पर चर्चा के लिए सभी हितधारकों को शामिल नहीं किया गया है और समिति ने अहम क्षेत्रों का दौरा भी नहीं किया.

संभारतीय झगड़ा पार्टी है बीजेपी

आम आदमी पार्टी के सांसद और जेपीसी सदस्य संजय सिंह ने बैठक के बाद भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, "यह भारतीय झगड़ा पार्टी है, जो देश में केवल झगड़े कराना चाहती है. भाजपा ने संभल में दंगे कराए, जो किसी धर्म के बीच नहीं बल्कि उनकी ही साजिश का हिस्सा थे."

संजय सिंह ने लगाए आरोप

संजय सिंह ने आगे कहा कि समिति की प्रक्रिया अधूरी है और सभी पक्षों को सुने बिना मसौदा रिपोर्ट पेश करना गलत है. उन्होंने स्पीकर द्वारा जेपीसी की अवधि बढ़ाने के आश्वासन की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसे नजरअंदाज किया गया है.

ओवैसी ने जताई आपत्ति

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि समिति ने बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्यों का दौरा नहीं किया है, जहां बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां हैं. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि समिति ने सभी हितधारकों को अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं दिया.

टीएमसी और कांग्रेस ने भी जताई आपत्ति

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भाजपा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों का भाजपा से जुड़ाव है, उन्हें ही बुलाया गया. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली जैसे राज्यों, जहां बड़ी वक्फ संपत्तियां हैं, को अनदेखा किया गया है. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि स्पीकर द्वारा दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रक्रिया पूरी किए बिना रिपोर्ट को जल्दबाजी में पेश किया जा रहा है.

विपक्ष की मांग

विपक्षी नेताओं ने जेपीसी की अवधि बढ़ाने और रिपोर्ट तैयार करने से पहले सभी पक्षों की बात सुनने की मांग की है. उन्होंने कहा कि समिति को निष्पक्ष प्रक्रिया अपनानी चाहिए और सभी राज्यों का दौरा करना चाहिए, ताकि वक्फ संपत्तियों के मसले पर उचित निर्णय लिया जा सके.