'इतिहास रच दिया गया लेकिन...', सोनिया गांधी के 'बुलडोज' वाले कमेंट पर भड़के किरेन रिजिजू

Waqf Amendment Bill: वक्फ (संशोधन) बिल को लेकर संसद में उठे सियासी बवंडर के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला. रिजिजू ने सोनिया गांधी का नाम लिए बिना उनके उस बयान की कड़ी आलोचना की जिसमें उन्होंने भाजपा पर यह विधेयक 'बुलडोज' करने का आरोप लगाया था. रिजिजू ने इसे संसदीय प्रक्रिया का अपमान करार दिया और कहा कि विपक्ष की आलोचना गलत है. यह विवाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के कुछ घंटों बाद और तेज हो गया, जब रिजिजू ने प्रेस वार्ता में कहा कि दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा के बाद ही यह विधेयक पारित हुआ है. उन्होंने कहा कि पूरा संसदीय कार्यवाही नियमों के तहत हुई और इसे जबरदस्ती पारित कहने का कोई औचित्य नहीं है.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "हमने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया और सदन सुबह 4 बजे तक चला. उसके बाद आप कहें कि यह विधेयक 'बुलडोज' किया गया? यह सही नहीं है. हमने इतिहास रचा, लेकिन इसके बजाय आप कह रहे हैं कि हम विधेयक जबरन पारित करवा रहे हैं. ये उचित नहीं है." उन्होंने यह भी दोहराया कि संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाना और जनहित के कानूनों को 'अलोकतांत्रिक' बताना विपक्ष की पुरानी आदत बन गई है. उन्होंने कांग्रेस के रुख पर नाराज़गी जताई.

सोनिया गांधी ने बिल पास होने को बताया 'संविधान पर खुला हमला'

राज्यसभा सांसद और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस विधेयक को पारित किए जाने को 'संविधान पर खुला हमला' बताया. उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि यह एक 'बेशर्मी भरा कदम' है, जो देश को स्थायी ध्रुवीकरण की ओर ले जा रहा है. उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि यह विधेयक समाज में स्थायी विभाजन पैदा करने की कोशिश है और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा.

'सोनिया गांधी माफी मांगें'- भाजपा

भाजपा ने सोनिया गांधी के बयान को देश के संविधान का अपमान करार देते हुए उनसे माफ़ी की मांग की है. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "उनके बयान का आशय यही है कि भाजपा देश को बर्बादी की ओर ले जा रही है. असल में उनका ही बयान संविधान पर हमला है." उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को अदालत में ले जाने की बात कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि विधेयक को पूरी संसदीय प्रक्रिया के तहत पारित किया गया है.