अडानी ग्रुप को अमेरिकी न्याय विभाग की चेतावनी, भारत सरकार ने कहा-हम निगरानी रखेंगे

MEA on Adani: अडानी मुद्दे पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है. जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि ये निजी फर्मों और व्यक्तियों और अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़ा एक कानूनी मामला है.

Simran Sachdeva

• Last Updated : Friday, 29 November 2024

MEA on Adani: भारत सरकार को अडानी ग्रुप और अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) से जुड़े किसी भी कानूनी मामले को लेकर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी दी. 

MEA के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा कि यह एक कानूनी मामला है, जिसमें निजी कंपनियां और व्यक्ति शामिल हैं. अमेरिका में ऐसे मामलों के लिए स्थापित प्रक्रियाएं और कानूनी प्रावधान हैं, जिनका पालन किया जाएगा. भारत सरकार को इस मामले की कोई अग्रिम सूचना नहीं दी गई थी. 

अमेरिकी न्याय विभाग और SEC की कार्रवाई

अमेरिकी न्याय विभाग और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने न्यूयॉर्क की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अभियोग और एक सिविल शिकायत दर्ज की है. 

कानूनी प्रक्रियाओं का होगा पालन

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले में स्थापित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और भारत सरकार इस पर निगरानी रखेगी. 

रिश्वतखोरी के आरोप गलत: अडाणी ग्रुप 

अडानी ग्रुप ने सफाई देते हुए बयान जारी किया कि कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी, उनके बेटे सागर अडानी और सीईओ विनीत जैन पर अमेरिकी विदेश भ्रष्टाचार कानून के तहत रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं लगाया गया है. इसके साथ आगे ये भी कहा कि अमेरिकी जांच एजेंसियों से अभी तक किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और वे पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय नियमों और कानूनी प्रावधानों का पालन करते हैं. 
  First Updated : Friday, 29 November 2024