एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक लोकसभा में 269 मतों से पेश, 198 सांसदों ने किया विरोध

एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को लोकसभा में भारी बहुमत के साथ पेश किया गया, जिसमें 269 सांसदों ने समर्थन दिया जबकि 198 ने विरोध जताया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करना है, ताकि चुनावी खर्च और प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। हालांकि, विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक संरचना के लिए चुनौती बताया।

Lalit Sharma

• Last Updated : Tuesday, 17 December 2024

संसद का शीतकालीन सत्र : लंबे समय से लंबित चुनावी सुधार के तौर पर देखे जा रहे 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया. इसके पक्ष में 269 सांसदों ने वोट दिया जबकि 198 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया। सदन में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल कर दो दौर की वोटिंग हुई.

पहले मतदान में प्रस्ताव के पक्ष में 220 और विपक्ष में 149 वोट पड़े, कुल 369 सदस्यों ने मतदान किया. मतदान के पहले दौर के बाद विपक्ष के विरोध के बाद, अध्यक्ष ओम बिरला ने उन सदस्यों के लिए कागज़ की पर्चियों के माध्यम से मतदान का एक और दौर आयोजित करने का फैसला किया.

मसौदा कानूनों को संघीय ढांचे पर हमला बयाता 

इन्हें लगा कि उनके जवाब फिर से दर्ज किए जाने चाहिए. यह पहली बार था जब नए संसद भवन में लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था. विपक्षी दलों ने मसौदा कानूनों को संघीय ढांचे पर हमला बताया, लेकिन सरकार ने इस आरोप को खारिज कर दिया. विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया है. 

विधेयक पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि विधेयक में कई खामियां हैं. उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया। हम भी यही मांग कर रहे थे। जेपीसी में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए.  First Updated : Tuesday, 17 December 2024