'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल लोकसभा में आज होगा पेश, मोदी सरकार ने तैयार की रणनीति

Parliament Session: केंद्र सरकार लंबे इंतजार के बाद कल, मंगलवार (17 दिसंबर) को वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में पेश करने जा रही है. कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल दोपहर करीब 12 बजे इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे. बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है, जिससे सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहना होगा. सूत्रों के अनुसार, सरकार को इस बिल का समर्थन NDA के घटक दलों से मिल चुका है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध करने की योजना बना चुका है.

क्या है "वन नेशन, वन इलेक्शन" बिल?

इस बिल के मुताबिक, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, जिसे दो चरणों में लागू किया जाएगा. पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे. इसके बाद, दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे.

सरकार की तैयारियां

केंद्र सरकार ने इस बिल को लागू करने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल कल लोकसभा में इसे पेश करेंगे. इस बिल के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.

विपक्ष का विरोध और हंगामा

सूत्रों के अनुसार, विपक्ष इस बिल का विरोध करने की योजना बना चुका है, और कल लोकसभा में हंगामा हो सकता है. बिल में मौजूद कुछ क्लॉज और तथ्यों को लेकर यदि किसी को आपत्ति होती है, तो सरकार इसे संसदीय समिति के पास भेज सकती है. हालांकि, NDA के सहयोगी दलों ने बिल का समर्थन किया है.

सरकार का उद्देश्य

सरकार का उद्देश्य इस बिल को लोकसभा से पास करवाने का है. इसके लिए पूरी योजना बनाई गई है. मोदी सरकार ने सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी उच्चस्तरीय समिति के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी, जिसके बाद कैबिनेट ने भी इस बिल को स्वीकृति दी थी. आखिरकार, यह बिल एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, जो चुनावी प्रक्रिया को आसान और अधिक प्रभावी बनाने का दावा करता है.