'केंद्र में नई सरकार बनने पर वक्फ बिल को करेंगे रद्द', ममता ने बीजेपी पर लगाया देश बांटने का आरोप
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है या उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कामकाज में सुधार, जटिलताओं को दूर करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रौद्योगिकी संचालित प्रबंधन शुरू करना है.

राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर जारी चर्चा के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को भाजपा पर 'देश को बांटने' के लिए वक्फ विधेयक पेश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि'मौजूदा सरकार को हटाने के बाद नई सरकार बनने पर' संशोधन के जरिए इसे निरस्त करने की कसम खाई.
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब मौजूदा सरकार को हटाकर नई सरकार बनेगी, तो हम भाजपा द्वारा लाए गए इस वक्फ विधेयक को निष्प्रभावी करने के लिए एक नया संशोधन लाएंगे."
देश को बांटने के लिए भाजपा लाई वक्फ बिल
ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा देश को बांटने के लिए यह वक्फ विधेयक लेकर आई है. बुधवार को एक बयान में बनर्जी ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि यह विभाजनकारी एजेंडाहै. उन्होंने कहा कि मेरे सांसद वक्फ मुद्दे पर बोलने के लिए दिल्ली में हैं. 'जुमला पार्टी' का एक ही एजेंडा है, देश को बांटना. वे 'फूट डालो और राज करो' में विश्वास करते हैं." बता दें कि सत्तारूढ़ एनडीए ने विधेयक का दृढ़ता से बचाव करते हुए इसे अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बताया, जबकि विपक्षी दलों ने इसे 'मुस्लिम विरोधी' करार दिया.
धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं
इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है या उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कामकाज में सुधार, जटिलताओं को दूर करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रौद्योगिकी संचालित प्रबंधन शुरू करना है.
लोकसभा से पास हुआ बिल
लोकसभा ने गुरुवार को करीब 12 घंटे की बहस के बाद विधेयक को पारित कर दिया. विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज किए जाने के बाद विधेयक पारित हो गया. बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि 232 सांसदों ने विधेयक का विरोध किया.
वक्फ संशोधनविधेयक का उद्देश्य 1995 के अधिनियम में संशोधन करके भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है. इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है.