मोदी सरकार के 100 दिन, कुछ अनकहें बदलाव और चौकाने वाले फैसले

Modi Government: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में एनडीए सरकार ने करीब 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को हरी झंडी दी है. इसमें बुनियादी ढांचे से लेकर स्वास्थ्य, सड़क, रेलवे और ऊर्जा तक कई क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

सरकार ने 76,200 करोड़ रुपये की लागत से महाराष्ट्र के वधावन में एक विशाल बंदरगाह को मंजूरी दी है, जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा. इसके अलावा, 49,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से 25,000 गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने का काम शुरू किया गया है.

सड़क और रेलवे सुधार

भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 50,600 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है. इसमें आठ राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाएं शामिल हैं. रेलवे के क्षेत्र में भी सुधार किया गया है, जिसमें आठ नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

कृषि और किसान लाभ

कृषि क्षेत्र के लिए 'एग्रीश्योर' नामक एक नया कोष शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों और ग्रामीण उद्यमों को समर्थन देना है. इसके अलावा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई है और प्याज व बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) हटा दिया गया है.

मध्यम वर्ग और टैक्स राहत

मध्यम वर्ग को 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगाने की राहत दी गई है. एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है और मुद्रा लोन की सीमा को 20 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है.

आवास और सामाजिक सुरक्षा

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का निशुल्क बीमा प्रदान करने की योजना की भी घोषणा की गई है.

नौकरी और कौशल विकास

युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही 1 करोड़ लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए गए हैं, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक है. ये सभी घोषणाएं और परियोजनाएं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की प्राथमिकताओं और योजनाओं को दर्शाती हैं.