191 दिन की मेहनत: 7 देशों की स्टडी, कैसे तैयार हुआ ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का ड्राफ्ट?

One Nation One Election Bills Latest News: आज (17 दिसंबर 2024) संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक लोकसभा में पेश करेगी. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश करेंगे.

क्या है 'वन नेशन, वन इलेक्शन'?

यह विधेयक भारत में विधानसभा, लोकसभा, पंचायत और नगर निकाय चुनावों को एक साथ कराने की बात करता है. वर्तमान में, ये चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि सभी चुनाव एक साथ हों.

केंद्रीय कैबिनेट ने दी थी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने दो विधेयकों को मंजूरी दी थी—संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024. सरकार पहले इन विधेयकों को सोमवार को पेश करने वाली थी, लेकिन बाद में अपना फैसला बदल लिया.

क्या कहेगा कानून मंत्री?

रिपोर्ट्स के अनुसार, विधेयक पेश करने के बाद, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से यह विधेयक संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का अनुरोध करेंगे.

'वन नेशन, वन इलेक्शन' की रिपोर्ट

इस विधेयक के लिए 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी. इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी. कमेटी ने यह माना कि एक साथ चुनाव कराए जाने से चुनावी प्रक्रिया में बदलाव आ सकता है.

कमेटी के सदस्य और सुझाव

इस कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, और अन्य प्रमुख व्यक्तित्व शामिल थे. रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि:

सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव (2029 तक) बढ़ाया जाए.
अगर हंग असेंबली बनी, तो नए चुनाव कराए जा सकते हैं.
दो चरणों में चुनाव कराए जाएं – पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव, दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव.
चुनाव आयोग एक ही वोटर लिस्ट तैयार करे, जो सभी चुनावों के लिए उपयोग की जाए.
चुनावों के लिए सुरक्षा और संसाधनों की एडवांस योजना बनाई जाए.

कांग्रेस का विरोध

कांग्रेस पार्टी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का विरोध कर रही है. पार्टी का कहना है कि यह कदम संविधान के मूलभूत ढांचे को बदलने जैसा होगा और संघीय ढांचे के खिलाफ है. इसके अलावा, आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य दल भी इसके खिलाफ हैं.