AAP: अधीर रंजन के पत्र पर राघव चड्ढा ने सरकार पर कसा तंज, कहा-'उच्च-स्तरीय समिति में किसी सांसद को नियुक्त...'
Raghav Chadha: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' समिति में शामिल करने को लेकर आप नेता राघव चड्ढा ने मोदी सरकार पर तंज कंसा है. उन्होंने कहा कि किसी सांसद को उच्च-स्तरीय समिति में नियुक्त करने से पूर्व सहमति लेना अब वैकल्पिक है?
One Nation One Election Committee: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' समिति में शामिल करने को लेकर आप नेता राघव चड्ढा ने मोदी सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अधीर रंजन का वह पत्र शेयर किया है जो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा था. राघव चड्डा ने कहा कि किसी सांसद को उच्च-स्तरीय समिति में नियुक्त करने से पूर्व सहमति लेना अब वैकल्पिक है?
आप नेता राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा, "तो जाहिरा तौर पर, किसी सांसद को उच्च-स्तरीय समिति में नियुक्त करने से पहले उसकी पूर्व सहमति लेना अब वैकल्पिक है? ऐसा नहीं है कि केवल वैध तरीके से नाम सुझाने पर सांसदों को निलंबित करने की कोई मिसाल है, है ना?"
So, apparently, getting an MP's prior consent before APPOINTING them to a high-level committee is now optional? It's not like there's any precedent for suspending MPs for merely SUGGESTING names lawfully, right? 😉 pic.twitter.com/kbWAPExx33
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 3, 2023
दरअसल, केंद्र सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली आठ सदस्यीय समिति में कांग्रेस नेता अंधीर रंजन चौधरी को भी शामिल किया. हालांकि, कांग्रेस नेता ने समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया. इस संबंध में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा. इस पत्र को लेकर अब राघव चड्डा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.
अधीर रंजन ने पत्र में क्या लिखा?
इस मामले पर अधीर रंजन चौधरी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में लिखा, "राज्यसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता को इससे बाहर रखा गया है. संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का यह जान बूझकर किया गया अपमान है. ऐसे हालात में, मेरे पास आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है."