Adhir Ranjan Chowdhury: बंगाल में करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बोले अधीर रंजन चौधरी

Adhir Ranjan Chowdhury: पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार,  (26 जनवरी) को कहा कि उनकी पार्टी को पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कुछ सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति मिलने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

Congress Leader Adhir Ranjan Chowdhury:  पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार,  (26 जनवरी) को कहा कि उनकी पार्टी को पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कुछ सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति मिलने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि पार्टी कुछ जगहों पर सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना चाहती थी, लेकिन स्कूल परीक्षाओं का हवाला देते हुए सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति नहीं मिल रही है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और अब टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में भी कई तरह की समस्याओं से जुझना पड़ रहा है.

गुरुवार की रात इस मामले पर अपनी बात रखते हुए, अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि उन्होंने सोचा था कि उन्हें पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर सार्वजनिक बैठकों के लिए अनुमति मिलेगी लेकिन अब प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि वे इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं."

राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी को शुरू हुई थी यात्रा 

14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की अगुवाई वाली यात्रा ने गुरुवार को असम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया और दो दिन का ब्रेक लिया. बता दें की गणतंत्र दिवस को लेकर 26 और 27 जनवरी दो दिनों के लिए इस यात्रा को रोककर राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे थे. फिर यह 28 जनवरी से शुरू होगा. हालांकि, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन राजनीतिक प्रभाव से मुक्त है.

'गठबंधन में टूट के जिम्मेदार है अधीर रंजन चौधरी'

पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान के बाद ही टीएमसी सांसद शांतनु ने कहा, "पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन टूटने के लिए अधीर चौधरी जिम्मेदार हैं. दूसरे, सभी विपक्षी दल राज्य में कार्यक्रम करते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होती है. फिलहाल स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं होने के कारण प्रशासन ने यह फैसला लिया होगा. First Updated : Friday, 26 January 2024