आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल... मुर्शिदाबाद के बाद दक्षिण 24 परगना में भड़की हिंसा, पुल‍िस वैन को किया आग के हवाले

पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शनों ने अब हिंसक रूप ले लिया है. मुर्शिदाबाद के बाद अब दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर क्षेत्र में भी हालात बिगड़ गए हैं. इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) द्वारा निकाले गए विरोध मार्च को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो मामला हिंसा में तब्दील हो गया. मिली जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ झड़प की और देखते ही देखते एक वैन को आग के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल हो गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

पुलिस और ISF कार्यकर्ताओं के बीच टकराव

दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके में सोमवार को इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) द्वारा वक्फ कानून के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया था. जैसे ही रैली पुलिस बैरिकेडिंग के पास पहुंची, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका. इस पर ISF कार्यकर्ता उग्र हो गए और पथराव शुरू कर दिया.

हिंसा में आगजनी और तोड़फोड़

स्थिति उस समय बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों ने एक वैन को आग के हवाले कर दिया. घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा. घटना के बाद पूरे भांगर क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है. प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. वहीं, स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल है. अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शनों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शशांक शेखर झा ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर हिंसा और इसमें हुई मौतों की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) के गठन की मांग की है. इसके साथ ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो खुद इस जांच की निगरानी करें, ताकि भविष्य में आम लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

क्या है वक्फ कानून और क्यों हो रहा है विरोध?

वक्फ कानून को लेकर बंगाल में लंबे समय से विरोध की स्थिति बनी हुई है. प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि इस कानून के जरिए मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है. ISF जैसे संगठन इसे मुस्लिम हितों के खिलाफ बता रहे हैं और लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं.