पहलगाम हमले के बाद भारत का सख्त रुख! पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट को किया तलब

Pahalgam Attack: भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. मोदी सरकार ने इस हमले के बाद पाकिस्तान से जुड़े कई अहम फैसले लिए, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करने, पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को तलब करने और अटारी चेक पोस्ट को बंद करने जैसे कदम शामिल हैं. इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जबकि कई अन्य घायल हुए थे. यह हमला पहलगाम को जो एक शांतिपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता था, उसे दर्द और शोक का स्थल बना दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर भारत वापस लौटने का निर्णय लिया और सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक बुलाई. इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत अन्य मंत्रियों ने इस हमले पर चर्चा की और पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया. विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इस मामले की गंभीरता को समझते हुए मीडिया को इस पर विस्तृत जानकारी दी.

पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट को तलब

भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के राजदूत साद अहमद वराइच को तलब किया और उन्हें कड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी. उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारत सरकार के आदेशों को बिना किसी विलंब के लागू करना आवश्यक है. इसके साथ ही पाकिस्तान के सैन्य राजनयिकों को भी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया और उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है. इसके लिए उन्हें एक हफ्ते का समय दिया गया है.

पाकिस्तानी सेना के सलाहकारों को भारत छोड़ने का आदेश

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के सैन्य सलाहकारों को भारत से वापस बुलाने का निर्णय लिया है. ये पोस्ट फिलहाल रद्द कर दी जाएंगी. इसके साथ ही, भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान स्थित अपने उच्चायोग में तैनात सैन्य सलाहकारों को भी तुरंत वापस बुलाने का फैसला लिया है.

अटारी चेक पोस्ट बंद करने का निर्णय

भारत ने यह भी निर्णय लिया है कि अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा. विदेश सचिव ने कहा कि जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर गए हैं, वे 1 मई 2025 तक उस मार्ग से वापस आ सकते हैं. इस निर्णय से सीमा पार व्यापार और अन्य गतिविधियों में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं.

सिंधु जल संधि पर रोक

भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का भी कड़ा फैसला लिया है. यह निर्णय तब तक लागू रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता. भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एसवीईएस वीजा योजना में सख्त बदलाव किए गए हैं. अब पाकिस्तान के नागरिकों को एसवीईएस वीजा जारी नहीं किए जाएंगे और पहले से जारी वीजा रद्द कर दिए जाएंगे.

सुरक्षा उपायों में बदलाव

भारत ने सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की तथा सभी बलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया. इसके साथ ही, सीसीएस ने उच्चायोगों की संख्या घटाने का निर्णय लिया. 1 मई, 2025 तक पाकिस्तान के लिए उच्चायोगों की संख्या घटाकर 30 कर दी जाएगी.