Parliament Special Session: संसद के विशेष सत्र का एजेंडा आया सामने, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

Parliament Special Session 2023: केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र को लेकर आज बुधवार (13 सितंबर) को एजेंडा सामने आ गया है. संसद के इस विशेष सत्र में आजादी के 75 सालों पर संविधान सभा से लेकर आज तक की उपलब्धियां पर चर्चा होगी साथ ही एजेंडे में चार बिलों का भी जिक्र किया गया है. कांग्रेस सहित विपक्ष के कई नेताओं ने विशेष सत्र की एजेंडे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे थे.

चार बिलों में विवादास्पद बिल भी शामिल

विशेष सत्र से पहले सामने आए एजेंडे में जिस चार बिलों का जिक्र है इनमें एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, पोस्ट ऑफिस बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल है शामिल हैं. आपको बता दें कि इन चार बिलों में वह विवादास्पद बिल को भी रखा गया है जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नई कमेटी बनाई गई है.

इस विधेयक के अनुसार, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का प्रावधान है. इन तीन सदस्यों में पीएम, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंंगे. पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की कमेटी में चीफ जस्टिस (सीजेआई) को भी शामिल किया जाता था, लेकिन नए बिल में सीजेआई को जगह नहीं देने को लेकर विपक्ष हमलावर है. 

केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक 

सदन के विशेष सत्र के एजेंडे सामने आने से पहले बुधवार को दिन में सरकार ने बताया कि 18 से 22 सितंबर तक होने जा रहे विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है. विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा.

विपक्ष ने केंद्र से की थी एजेंडे की मांग

विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) ने इस सत्र को लेकर कहा है कि वह 18 सितंबर से बुलाए गए संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र में देश से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग करना चाहता है, लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि बैठक का विशेष एजेंडा क्या है.