Rohini Commission Report : AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की मांग, कहा 50 फीसदी आरक्षण सीमा बढ़ाए सरकार

Reservation : ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चाहिए और उन जातियों के लिए आरक्षण का विस्तार करना चाहिए जो आरक्षण से कभी लाभ नहीं उठा सकते.

Asaduddin Owaisi On Reservation : पिछले महीने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को सब-कैटगरी में बांटने के लिए रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो सौंपी थी. इस रिपोर्ट में 2600 ओबीसी जातियों की एक लिस्ट दी गई है. इसमें बताया गया है कि ओबीसी कोटा को कैसे आवंटित किया जाना चाहिए. इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ओबीसी आरक्षण पर सरकार से मांग की है. उन्होंने कहा कि सरकार इसकी सीमा को 50 फीसदी बढ़ाए. इसको लेकर उन्होंने एक पोस्ट भी किया है.

ओवैसी की सरकार से मांग

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक्स पर एक पोस्ट लिखा है. उन्होंने कहा कि भारत की 50 फीसदी से अधिक आबादी मात्र 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर है. नरेंद्र मोदी सरकार को 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चाहिए और उन जातियों के लिए आरक्षण का विस्तार करना चाहिए जो आरक्षण से कभी लाभ नहीं उठा सकते. उन्होंने कहा कि कुछ प्रमुख जातियों ने सभी लाभों पर कब्जा कर लिया है.

आगे क्या बोले ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सब क्लासिफिकेशन समानता के आधार पर किया जाना चाहिए. ताकि एक छोटे बुनकर परिवार के बच्चे को पूर्व जमींदार के बेटे के साथ मुकाबला करने के लिए मजबूर न होना पड़े. ओवैसी ने कहा जो समुदाय राज्य की बीसी सूची में शामिल हैं, उन्हें सीधे केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जाना चाहिए.

कितनी होगी सब-कैटगरी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी कोटा में सब-कैटगरी की पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन अनुमान है कि इसे 3 से 4 वर्गों में बांटा जा सकता है. जैसे कि जिन्हें कोई लाभ नहीं मिला है उनको 10 फीसदी, जिन्हें कुछ लाभ मिला है उन्हें 10 प्रतिशत और जिन्हें सबसे अधिक लाभ मिला है उन्हें 7 प्रतिशत. First Updated : Sunday, 03 September 2023