शराब घोटाले में सभी आरोपी जमानत पर, अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह भी शामिल

Delhi: दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई शराब नीति लागू की थी, जिसमें शराब कारोबार को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया. इस नई नीति के तहत शराब की कीमतें बढ़ गईं और एक्साइज ड्यूटी कम हो गई, जिससे सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ. यह नीति भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण सितंबर 2022 में रद्द कर दी गई थी.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया कि नई शराब नीति के तहत लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा को 29 नवंबर, 2022 को पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत गिरफ्तार किया गया था.

सीबीआई ने दावा किया कि अरोड़ा आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी थे और अवैध धन के प्रबंधन में शामिल थे. ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल को भी आरोपी बनाया गया और उन पर शराब नीति के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप था.

जमानत और अदालत का निर्णय

दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल को जमानत दे दी है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दोनों आरोपियों को राहत देते हुए कहा, 'बेल ग्रांटेड'. इस निर्णय के बाद अब सभी आरोपी जेल से बाहर हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है और वे भी जेल से बाहर आ चुके हैं.

घोटाले का प्रभाव

मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के अनुसार, इस नई नीति के कारण सरकारी खजाने को 580 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इसके आधार पर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया. सीबीआई और ईडी ने छापे मारकर कई गिरफ्तारियां कीं और आरोप लगाया कि इस घोटाले के कारण दिल्ली सरकार को 2,873 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.